दिल्ली कूच कर रहे किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह दृश्य न केवल एक सख्त पुलिस कार्रवाई का प्रतीक था, बल्कि यह भी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को उजागर करता है। सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए हर प्रकार के अत्याचार का सहारा ले रही है, लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अन्नदाता की आवाज़ को न बैरिकेड्स रोक सकते हैं, न आंसू गैस के गोले।
किसान किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वे अपनी मेहनत और पसीने से इस देश को पोषित करते हैं, और यही कारण है कि उनका संघर्ष केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के साथ संवाद करे, उनके मुद्दों को समझे और उनका समाधान निकाले, न कि उनकी आवाज़ को बंदूक, आंसू गैस या पुलिस बल से दबाए।
किसानों का आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और आर्थिक संकट है। यह उस समय की निशानी है जब सरकार ने अपने नागरिकों के बजाय अपने पूंजीवादी मित्रों के हितों को प्राथमिकता दी। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां साफ तौर पर किसानों के खिलाफ हैं। उनके लिए किसानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे केवल बड़े उद्योगपतियों और उनके पूंजीवादी मित्रों की चिंता करते हैं। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि सरकार सिर्फ व्यापारिक हितों के लिए काम कर रही है, जबकि किसानों की समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं।
इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों की अनदेखी करने के बजाय उनके मुद्दों को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। किसानों के संघर्ष का मुद्दा केवल एक राजनीतिक खेल नहीं रह सकता। यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। किसान देश की रीढ़ हैं, और उनके बिना हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते।
यह वक्त है जब हम सभी को इस आंदोलन में किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आज हम उनके संघर्ष को अनदेखा करते हैं, तो कल यह हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने जैसा होगा। हमे इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है।
किसान आज भी अपनी मांगों के लिए मजबूती से खड़े हैं, और उनका संघर्ष जारी रहेगा। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि किसानों की आवाज़ को न कभी दबाया जा सकता है, न ही डराया जा सकता है। अन्नदाता का संघर्ष तभी समाप्त होगा, जब उनकी उचित मांगें पूरी होंगी।
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