दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ लागू: राष्ट्रपति यून सुक-योल का राष्ट्रविरोधी तत्वों पर सख्त वार

 दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित: राष्ट्रपति यून सुक-योल का बड़ा कदम

दक्षिण कोरिया (South Korea) के राष्ट्रपति यून सुक-योल (Yoon Suk Yeol) ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट और अशांति के बीच आपातकालीन मार्शल लॉ (Emergency Martial Law) लागू कर दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने "राष्ट्रविरोधी तत्वों" (Anti-State Elements) के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया।

क्या है मामला?

हाल के हफ्तों में, दक्षिण कोरिया में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। विरोधी गुटों और राष्ट्र विरोधी संगठनों के कारण सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां आ रही थीं। यून सुक-योल ने कहा कि उनकी सरकार "देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने" के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

राष्ट्रपति ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:

"हम राष्ट्रविरोधी तत्वों को समाप्त करेंगे। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।"

मार्शल लॉ के तहत क्या होगा?

मार्शल लॉ लागू होने के बाद देश की सिविल प्रशासनिक व्यवस्था को सेना (Military Control) के अधीन कर दिया गया है। यह कानून लागू होने के बाद:

आर्मी (Army) और पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए हैं।

कर्फ्यू (Curfew) और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

विपक्ष का क्या कहना है?

विपक्षी पार्टियों ने इस कदम को अलोकतांत्रिक (Undemocratic) बताते हुए विरोध किया है। उनका आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है।

प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा,

"यह लोकतंत्र पर हमला है। मार्शल लॉ से आम नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे।"

जनता की प्रतिक्रिया

दक्षिण कोरिया की जनता इस फैसले को लेकर बंटी हुई नजर आ रही है। जहां कुछ लोग इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सही कदम मानते हैं, वहीं अन्य लोग इसे सरकार का सत्ता पर कब्जा जमाने का प्रयास कह रहे हैं।

सियोल (Seoul) में रहने वाले एक नागरिक ने कहा:

"हमें सरकार पर भरोसा है, लेकिन मार्शल लॉ का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए।"

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के बाद विश्वभर के देशों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका (United States) और यूरोपीय संघ (European Union) ने इस कदम पर चिंता जताई है। वहीं, चीन (China) और रूस (Russia) ने इसे दक्षिण कोरिया का आंतरिक मामला बताया है।

आगे क्या?

राष्ट्रपति यून सुक-योल के इस बड़े कदम के बाद आने वाले हफ्तों में दक्षिण कोरिया की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करना होगा ताकि देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।

मार्शल लॉ लागू करना दक्षिण कोरिया के लिए एक ऐतिहासिक और विवादित कदम साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने इस फैसले को किस तरह से सही ठहराती है और इससे देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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